गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील २८६ गावे अनुसूचित क्षेत्रातून (पेसा) वगळत असल्याची माहिती गडचिरोलीचे आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी पत्रकारांना दिली. वास्तविक अनुसूचित क्षेत्रातून गावे वगळण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नसून येणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींची दिशाभूल करून त्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी
टिका शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पक्षाच्या जिल्हा कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जराते यांनी आ.डॉ.होळी यांनी केलेला दावा खोडून काढला. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २४४(१) नुसार पाचवी अनुसूची अस्तित्वात आली असून पाचव्या अनुसूचीच्या भाग ख मधील कलम ४ (२) नुसार जनजाती सल्लागार समितीला केवळ राज्यपालांनी निर्देश दिल्यास जनजातींच्या कल्याण आणि उन्नतीसंबंधीच्या बाबींवर सल्ला देण्याचे कर्तव्य नमुद केलेले आहे. अनुसूचित क्षेत्रातून गावे वगळणे किंवा त्यात भर घालण्यासाठीचे अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहेत. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी अजून यासंबंधाने कोणताही आदेश निर्गमित केलेला नसून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला हाताशी घरून गावे वगळण्याचा आव आणणे हा ओबीसींच्या मतांसाठी हवा निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे, अशी टिका जराते यांनी केली.
पाचव्या अनुसूचीच्या भाग ग मधील कलम ६ (२) (ख) नुसार कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्रात फेरबदल हा सीमांच्या दुरुस्तीच्या रुपाने करू शकण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद केवळ नवीन राज्य, जिल्हा निर्मीतीसाठीच लागू होते. त्यातही अनुसूचित क्षेत्र वाढविण्याचीच तरतूद आहे. मात्र लोकसंख्येची अट लावून काही गावे वगळण्याची संविधानिक तरतूद नाही, असा दावा त्यांनी केला.
पत्रकार परिषदेला शेतकरी कामगार पक्षाच्या युवक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अक्षय कोसनकर, जिल्हा समिती सदस्य तुकाराम गेडाम, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे विनोद मडावी, मारोडाचे सरपंच जगदीश मडावी, तोहगाव ग्रामसभेचे संतोष वड्डे, मुकेश पोटावी, ग्रामसभा केळीगट्टाचे गणेश मट्टामी, नथू उसेंडी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
अनुसूचित क्षेत्र असल्यामुळेच जिल्ह्यात विकास
गडचिरोली जिल्हा आणि जिल्ह्यातील अनेक गावांचा अनुसूचित क्षेत्रात समावेश असल्याने आजपर्यंत मोठा निधी जिल्ह्याला मिळू शकला. त्यामुळे अतिदुर्गम भागात स्वातंत्र्याच्या कित्येक दशकांनी रस्ते, पूल आणि इतर सुविधा निर्माण होऊ शकल्या. गोंडवाना विद्यापीठासाठी ५०० कोटी, महिला रुग्णालय १०० कोटी, कृषी महाविद्यालय १०० कोटी, चिचडोह बॅरेज, कोटगल बॅरेज अशा कित्येक कोटींच्या सुविधा या पेसामुळेच आदिवासी उपयोजनेतून उभ्या झाल्या असल्याची माहिती जराते यांनी यावेळी दिली.
