गडचिरोली : मराठा जातीमधील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणात वाटा देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचा गडचिरोलीत निषेध करण्यात आला. ओबीसी महासंघ आणि कुणबी समाज सेवा समितीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
न्यायमूर्ती खत्री व न्यायमूर्ती बापट आयोगाच्या अहवालात, तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात मराठा व कुणबी एकच असल्याचे, तसेच ते सामाजिक व शैक्षणिक शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले. तरीही राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आंदोलनाला बळी पडून मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू पाहात असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. याशिवाय ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्याही निवेदनातून मांडण्यात आल्या.
यासंदर्भात येत्या ५ आॅक्टोबरला गडचिरोलीत कुणबी महामोर्चाही काढला जाणार आहे. मराठ्यांचे ओबीसीकरण करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी राज्यभरात सर्व ओबीसी संघटना रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर यांनी दिला.
यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, आर.एम.हिवरकर, शेमदेव चापले, सी.वाय.शिवनकर, पी.पी.भागडकर, युवराज म्हशाखेत्री, दादाजी चुधरी, प्रभाकर वासेकर, दादाजी चापले, विजय गिरसावळे, पुरूषोत्तम म्हस्के, सुरेश भांडेकर यांच्यासह अनेक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
