गडचिरोली : राज्यातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या साहसी कामगिरीसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्याच्या योजनेस काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या सन्मानाचे स्वरूप पदक, रोख 50 हजार रुपये आणि प्रशस्तीपत्र असे राहणार आहे.
या निर्णयामुळे माओवाद प्रभावित गडचिरोली जिल्ह्यात माओवादविरोधी कारवाया व अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडताना जोखीम पत्करून साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव या सन्मानासाठी सादर करता येतील. निर्धारित निवड प्रक्रियेनुसार पात्र ठरलेल्यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात येईल. जिल्ह्यातील पोलिसांच्या धाडसाची राज्यस्तरावर दखल घेतली गेल्याने त्यांच्या कामगिरीचा गौरव होईल आणि मनोबल उंचावण्यास मदत होईल.
दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या, अर्थात 1 मेच्या पूर्वसंध्येला या पदकांची घोषणा करण्यात येणार आहे. पदकांची संख्या निश्चित राहणार नसून, क्षेत्रीय स्तरावरून प्राप्त कामगिरीचे अहवाल आणि प्रस्तावांच्या आधारे ती ठरविण्यात येईल. ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ मरणोत्तर देण्याचीही तरतूद राहणार आहे.
पुरस्काराच्या प्राथमिक निवडीसाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. जिल्हास्तरावरील प्रस्ताव पोलीस अधीक्षक संबंधित परीक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांमार्फत सादर करतील. शासनस्तरावर गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून प्रस्तावांचा विचार करण्यात येईल. त्यानंतर प्रस्ताव गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केले जातील. या प्रक्रियेनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील साहसी कामगिरीसाठी अनेकांना हे पदक मिळवण्याची संधी मिळू शकते.
माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी तसेच अंतर्गत सुरक्षा व बाह्य हल्ल्यांपासून संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडताना पोलिसांनी दाखविलेल्या शौर्याचा सन्मान करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. मंत्रिमंडळाने पदकासाठीची निवड पद्धती, समित्यांची रचना आणि अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी दिली आहे.
