गडचिरोली : जनगणना-2027 कार्यक्रमांतर्गत पहिला टप्प्याला, म्हणजे घरयादी व घरगणना कामाला आजपासून (दि.16) सुरूवात होत आहे. हा टप्पा 16 मे ते 14 जून या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या कामासाठी जिल्ह्यात प्रगणक व पर्यवेक्षक नियुक्त करण्यात आले आहे. नागरिकांनी त्यांना आवश्यक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा जनगणना अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष वानखेडे यांनी केले आहे. दरम्यान जनगणनेच्या तक्त्यात ओबीसी समाजाच्या जनगणनेसाठी स्वतंत्र तक्ता नसल्याने ओबीसी समाजात नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. ओबीसी जनगणनेचे आश्वासन देऊनही ते पाळले नसल्यामुळे सरकारच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
जनगणना-2027 अंतर्गत घरांना क्रमांक देणे, घरयादी तयार करणे, तसेच नागरिकांची प्राथमिक माहिती संकलित केली जाणार आहे. प्रगणक व पर्यवेक्षक घरोघरी भेट देऊन माहिती घेणार घेतील. या पहिल्या टप्प्यात संकलित होणारी माहिती राष्ट्रीय विकास नियोजनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. देशातील लोकसंख्या, घरांची स्थिती, उपलब्ध मूलभूत सुविधा, सामाजिक व आर्थिक स्थिती यासंबंधी आवश्यक आकडेवारी उपलब्ध होऊन केंद्र व राज्य शासनाला विविध योजना आखण्यास व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास त्यातून मदत होणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाचा जनगणनेसाठी कॅालम दिलेला असताना ओबीसींवरच अन्याय का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
प्रगणक व पर्यवेक्षकांना घरातील सदस्यांची माहिती, घराच्या वापराची माहिती, उपलब्ध सुविधा, पाणी, स्वच्छता, वीज, निवासाची स्थिती आदी बाबींविषयी माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही शंका न बाळगता अधिकृत प्रगणकांना माहिती द्यावी. जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.
ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी
केंद्राने घोषणा करूनही प्रत्यक्ष जनगणनेत ओबीसींची नोंद नाही. केंद्र शासनाने जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी “आम्ही करून दाखवलं” अशा आशयाचे होर्डिंग्ज लावून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रत्यक्षात जनगणना सुरू झाल्यानंतर जनगणना फॉर्ममध्ये अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व इतर यांच्याव्यतिरिक्त ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात तीव्र नाराजीचे सूर उमटत आहे.
घोषणा एक, अंमलबजावणी भलतीच
केंद्र शासनाने 2026 च्या जनगणनेत जातनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याचे जाहीर केले होते. या घोषणेनंतर राज्यभरातील भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांसह सर्वच पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी शहरात ठिकठिकाणी “जातनिहाय जनगणनेचा ऐतिहासिक निर्णय” अशा आशयाचे फलक लावले होते. मात्र प्रत्यक्ष जनगणना कर्मचाऱ्यांकडे आलेल्या फॉर्ममध्ये केवळ एससी, एसटी व ‘इतर’ असेच तीन रकाने दिसत असल्याने ओबीसींची स्वतंत्र गणना होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
फसवणूक झाल्याची भावना
“आमच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात आली. निवडणुकीपुरते ओबीसींच्या नावाने राजकारण करायचे आणि प्रत्यक्षात जनगणनेत आमचा रकानाच ठेवायचा नाही, हा सरळसरळ विश्वासघात आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रपाल नखाते यांनी दिली. ओबीसींची स्वतंत्र नोंद घेतली नाही तर हक्काच्या आरक्षणाला व योजनांना फटका बसेल, अशी भीती समाजात व्यक्त होत आहे. यामुळे केंद्र शासनाने तातडीने जनगणना प्रपत्रात दुरुस्ती करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करावा, अन्यथा जिल्हाभरात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी संघटनांनी दिला आहे.
