गडचिरोली : आदिवासीबहुल, अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे रस्त्याची आणि विविध विकासाची कामे होण्यास अडचणी येत होत्या. त्यामुळे या भागामध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना २०१० मध्ये तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त प्रोत्साहन रक्कम देणे सुरू केले. पण आता ती परिस्थिती राहिली नसल्याचे सांगत ही अतिरिक्त रक्कम देणे बंद करावे, अशी मागणी गडचिरोलीचे आमदार डॅा.देवराव होळी यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
२०१० मध्ये राज्य शासनाने घेतलेल्या त्या निर्णयानुसार, कंत्राटदारांना आदिवासी भाग म्हणून १० टक्के, तर नक्षलग्रस्त भागासाठी २० टक्के अशी ३० टक्केपर्यंत अतिरिक्त रक्कम दिली जाते. मात्र आताच्या स्थितीमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वत्र कामे व्यवस्थित सुरू आहेत. त्यामुळे अनावश्यकपणे शासन बांधकामाच्या एसएसआर (SSR) नुसार १० ते २० टक्के अतिरिक्त रक्कम देत असल्याने शासनाचे मोठे नुकसान होत असल्याचे सांगत ही रक्कम देणे बंद करण्यात यावे, अशी मागणी डॉ. होळी यांनी केली.
विद्यमान परिस्थितीमध्ये दुर्गम, अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातही कंत्राटदारांची कामे व्यवस्थितपणे सुरू आहेत. त्या कामांना अशा कोणत्याही प्रकारच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे शासनाच्या होणाऱ्या नुकसानीला तातडीने आळा घालण्यासाठी सदर अतिरिक्त रक्कम देणे बंद करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॅा.होळी यांनी पुरवणी मागणीच्या चर्चेप्रसंगी म्हटले.
