गडचिरोली : जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील मौजा नेलगुंडा या दुर्गम भागात शाळा व इतर विकासात्मक उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकारामुळे हा निर्णय मार्गी लागला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊन जागा देण्यास मंजुरी दिली.
महसूल व वन विभागाने 11 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार मौजा नेलगुंडा, तालुका भामरागड येथील सर्वे क्रमांक 93 मधील 0.20 हेक्टर आर शासकीय जमीन शाळा आणि इतर विकासात्मक उपक्रमांसाठी महारोगी सेवा समिती, वरोरा यांना मंजूर करण्यात आली आहे. या संदर्भात पद्मश्री डॉ.प्रकाश आमटे यांनी शासनाकडे मागणी केली होती.
गडचिरोलीच्या अतिदुर्गम भागात लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक विकासाचे कार्य गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे. नेलगुंडा परिसरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध व्हावे, शाळेच्या पायाभूत सुविधा वाढाव्यात आणि विकासात्मक उपक्रमांना गती मिळावी यासाठी ही जमीन आवश्यक होती.
या मागणीची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित विभागांशी सातत्याने पाठपुरावा केला. विभागीय आयुक्त नागपूर आणि अहेरी येथील महसूल प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावांचा सकारात्मक विचार करून शासनाने अखेर जमीन मंजुरीचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे नेलगुंडा आणि परिसरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच लोकबिरादरी प्रकल्पाच्या विविध विकासात्मक उपक्रमांना मोठी चालना मिळणार आहे. दुर्गम भागातील शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार असल्याची भावना स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारामुळे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पाठबळामुळे आदिवासी भागातील विकासाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेल्याचे मानले जात आहे. महारोगी सेवा समितीने अनेक वर्षांपासून समाजहितासाठी केलेल्या कार्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला असून नेलगुंडा आणि परिसरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील तसेच सामाजिक विकासाच्या विविध उपक्रमांना गती मिळेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
