गडचिरोली : महसूल विभागांतर्गत प्रलंबित असलेली अर्धन्यायिक महसुली प्रकरणे तडजोडीने व सहमतीने निकाली काढण्यासाठी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यास शासनाने सुरूवात केली आहे. हे अभियान 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार दिनांक 25 सप्टेंबर रोजी तहसील कार्यालय, गडचिरोली येथे महसूल लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये नागरिकांच्या महसूलविषयक विविध तक्रारी, अर्ज व प्रलंबित प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या शेतरस्ता, पाणंद रस्ता तसेच इतर महसूल प्रकरणांची सुनावणी घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली.
या अभियानांतर्गत मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार व तहसीलदार यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयातील प्रलंबित महसुली दावे व अपीलांचा समावेश करण्यात आला आहे. पक्षकारांना नोटीस देणे, तडजोडीसाठी अर्ज स्वीकारणे, छाननी करणे, कायदेशीर तडजोडनामा (Consent Terms) प्राप्त करणे तसेच दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरणांचा कायमस्वरूपी निपटारा करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
गडचिरोली तहसीलदार कार्यालयाच्या महसूल अदालतीमध्ये एकूण 55 प्रकरणे सुनावणीसाठी घेण्यात आली. त्यापैकी 8 प्रकरणांचा तडजोडीव्दारे निपटारा करण्यात आला. संबंधित प्रकरणांवर नियमानुसार तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना उपस्थित नायब तहसीलदार तसेच महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या. महसूल लोक अदालत यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.
या अभियानामुळे प्रलंबित महसुली प्रकरणांचा जलद निपटारा होऊन पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचण्यास तसेच अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
