गडचिरोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील 30 आदिवासी गावांमध्ये जलसुरक्षा बळकट करणे, शेतीची उत्पादकता वाढविणे आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासन आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर फाउंडेशन (एचयुएफ) यांच्या भागीदारीतील या कार्यक्रमातून सुमारे 3 हजार हेक्टर क्षेत्राला आणि 3,100 हून अधिक कुटुंबांना लाभ अपेक्षित आहे.
सन 2025 ते 2028 या तीन वर्षांच्या कार्यक्रमाची आखणी व अंमलबजावणी वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट (डब्ल्यूओटीआर) यांच्यामार्फत करण्यात आली आहे. शासन, स्थानिक समुदाय आणि खासगी क्षेत्र यांच्या सहभागातून पाणलोट क्षेत्र विकास, हवामानातील बदलांना अनुकूल शेती आणि उत्पन्नाचे विविध पर्याय विकसित करण्यावर त्यातून भर देण्यात येत आहे. पाण्याची कमतरता, जमिनीचा ऱ्हास आणि उपजीविकेशी संबंधित आव्हानांवर एकात्मिक पद्धतीने उपाययोजना करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
कार्यक्रमाच्या नियोजनानुसार 9.6 अब्ज अर्थात 960 कोटी लिटर अतिरिक्त जलक्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतीसाठी आणि स्थानिक समुदायांसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविणे, पावसावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि वर्षभर शेती करण्याच्या संधी वाढविण्यासाठी सिंचन सुविधांच्या विस्तारावर भर देण्यात येत आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत 1,449 लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात आले असून, विविध स्वरूपाची 1,018 कामे व उपक्रम पूर्ण करण्यात आले आहेत. यामध्ये पारंपरिक जलसंधारण संरचनांचे पुनरुज्जीवन, हवामान बदलांना अनुकूल शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांशी संबंधित उपक्रमांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना पीक विविधीकरण, पीक फेरपालट, आंतरपीक पद्धती आणि शाश्वत अन्नद्रव्य व्यवस्थापनासाठी सहाय्य देण्यात येत आहे. भात उत्पादनवाढीसाठी ‘एसआरआय’ या सुधारित लागवड पद्धतीचा अवलंब करण्यासही प्रोत्साहन दिले जात आहे.
स्थानिक परिस्थितीनुसार आंबा व फणस लागवड, गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, हस्तकला आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे पर्याय विकसित करण्यात येत आहेत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उपजीविका व उद्योगविषयक उपक्रमांना प्रोत्साहन देऊन त्यांचा सहभाग वाढविण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
कार्यक्रमाच्या अखेरीस कृषी व संलग्न क्षेत्रांतील उत्पादनात 4,200 टनांहून अधिक वाढ अपेक्षित आहे. तसेच सहभागी समुदायांना अंदाजे 15 कोटी 12 लाख रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज कार्यक्रमाच्या नियोजनात व्यक्त करण्यात आला आहे.
