गडचिरोली : शहरी व ग्रामीण भागात सुशिक्षित युवक-युवतींना स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याकरिता मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राज्य शासनामार्फत राबविला जात आहे. यात नवउद्योजकांना 50 लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. गडचिरोली जिल्हयातील युवकांनी या योजनेचा फायदा घेवून विकासाला चालना द्यावी, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांनी केले.
या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार लाभार्थ्यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रमाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने विहित कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावयाचा आहे. अर्ज मंजुरीनंतर शासनाकडून मिळणारे अनुदान उद्योग संचालनालयाव्दारे त्यांनी निर्धारित केलेल्या बँकांमार्फत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. ही योजना नवीन उपक्रम सुरु करण्यासाठी बँकामार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जात संलग्न अनुदान योजना आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) अंतर्गत उत्पादन स्वरुपाच्या उद्योगास प्रकल्प मर्यादा 50 लाख रुपये असून सेवा व कृषीपूरक उद्योग प्रवर्गातील प्रकल्पांसाठी कमाल 20 लाख रुपये मर्यादा आहे. बँकेव्दारा मंजुर शहरी भागातील राखीव प्रवर्गातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक, ना.मा.प्रवर्ग, भटके विमुक्त, अल्पसंख्यांक यांना प्रकल्पास 25 टक्के, तर अराखीव प्रवर्गास 15 टक्के अनुदान देय राहणार आहे. ग्रामीण भागातील राखीव प्रवर्गास 35 टक्के, तर अराखीव प्रवर्गास 25 टक्के अनुदान देय राहणार आहे.
ही योजना जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच खादी ग्रामोद्योग मंडळातर्फे राबविण्यात येत आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये जिल्हा कार्यबल समितीच्या शिफारसीने 67 कर्ज प्रकरणे 11 मे, 2023 रोजी सरकारी बँकेसह खाजगी सहयोगी बँकांकडे सादर करण्यात आली आहेत. बँकेव्दारा कर्ज मंजुर उमेदवारांना प्रशिक्षणाची सोयसुध्दा करण्यात आली आहे. इच्छुक युवक युवतींनी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, गडचिरोली यांनी केले आहे.
