गडचिरोली : आर्य वैश्य (कोमटी) समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसीमधील इतर जातींच्या संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य गडचिरोली दौऱ्यावर आले असता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांची भेट घेऊन मागणीचे निवेदन आयोगाला व जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना दिले.
कोमटी समाज हा सधन समाज म्हणून ओळखला जातो. या समाजात बेरोजगार, मजूर, शेतमजूर, पानपट्टी चालक, भाजी विक्रेते, लहान दुकानदार, बेघर, अल्पभूधारक, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंब नाहीत. 1992 पासून कोमटी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी कधीच प्रयत्न झाले नाही. आता राजकीय वजन वापरून हा समाज ओबीसीत समाविष्ट करण्याचा आणि मूळ ओबीसींच्या राजकीय क्षेत्रातील हक्काच्या जागा बळकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा ओबीसी शिष्टमंडळाचा आक्षेप आहे. ओबीसी महासंघाची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सुनावणीच्या वेळी आयोगाने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला पाचारण करावे, अशी विनंतीसुद्धा यावेळी आयोगाला करण्यात आली.
यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सुद्धा निवेदन दिले. सरकार वारंवार ओबीसी समाजाचा अंत का पाहते? खुल्या प्रवर्गातील काही जाती आपल्या राजकीय व शैक्षणिक अस्तित्वासाठी ओबीसी प्रवर्गात अतिक्रमण करीत आहे. यासाठी आयोगाने किंवा शासनाने जर ओबीसींवर अन्याय केला तर संपूर्ण महाराष्ट्रात ओबीसी समाज पेटून उठेल, असा इशारा शासनाला देण्यात आला.
निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, प्रा.देवानंद कामडी, सचिव सुरेश भांडेकर , कोषाध्यक्ष डॉ.सुरेश लडके, मार्गदर्शक गोविंदराव बानबले, जिल्हा संघटक चंद्रकांत शिवणकर, घनश्याम जक्कुलवार, राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विलास मस्के, जिल्हा युवा अध्यक्ष राहुल भांडेकर, महेंद्र लटारे आदी उपस्थित होते.
