गडचिरोली : शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी तसेच सामान्य नागरिकांचे महसूल विभागाशी संबंधित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार, महसूल विभागामार्फत ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान’ राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत गडचिरोली तालुक्यात शनिवारी (दि.14) बाम्हणी (ता.गडचिरोली) येथे आमदार मिलिंद नरोटे आणि सहायक जिल्हाधिकारी एम.अरुण यांच्या उपस्थितीत शिबीर आयोजित करण्यात आले होते.
यावेळी गडचिरोलीचे तहसीलदार सागर कांबळे, सहायक गटविकास अधिकारी लीलाधर बेंडके, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कामले, नायब तहसीलदार ज्ञानेश्वर ठाकरे व बाम्हणी मंडळातील गावांचे सरपंच तथा पदाधिकारी उपस्थित होते.
महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करून नागरिकांना शासकीय सेवांचा लाभ एकाच ठिकाणी मिळावा यासाठी महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. या शिबिरामध्ये विविध विभागाच्या लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते लाभाचे वाटप करण्यात आले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या व त्यांच्या शंकांचे निराकरण केले.
कार्यक्रमाला सर्व मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी तसेच विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह जवळपास 500 नागरिकांनी उपस्थिती दर्शविली.
अभियानाचे उद्दिष्ट : 1)महसूल विभागाशी संबंधित नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या व तक्रारींचे त्वरित निराकरण करणे. 2) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील नव्या तरतुदींबाबत जनजागृती करणे. 3) महसूल सेवांमध्ये डिजिटल प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे. 4) शासनाच्या विविध सुधारित धोरणांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे.
या सेवांच्या लाभासाठी महाराजस्व अभियान
1) भोगवटदार वर्ग 2 जमिनींची तपासणी करून पात्र प्रकरणांमध्ये वर्ग 1 मध्ये रुपांतर व अद्यावत 7/12 वितरण, 2) सर्व गावांमध्ये 7/12 वाचन करून प्रलंबित नोंदीची दुरुस्ती व अभिलेख अद्ययावत करणे, 3) पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेऊन मंजुरी आदेश वितरण, 4) तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी करून अद्यावत करण्यात आलेल्या 7/12 वितरण, 5) तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनामुळे 7/12 मधील इतर अधिकारातील नोंदी व शेरे तसेच नव्याने प्राप्त होणाऱ्या अर्जाविषयी फेरफार घेऊन अद्यावत 7/12 चे वाटप, 6) शाळांमधून विद्यार्थ्यांचे अर्ज संकलित करून प्रमाणपत्रांचे वितरण, 7) पाणंद रस्त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश संबंधित ग्रामपंचायतीना उपलब्ध करून देणे, 8) उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून लाभार्थ्यांना घरपट्टे वाटप. प्रलंबित फेरफार प्रकरणे सुनावणी करून निकाली काढणे, 9) 7/12 उताऱ्यातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी अर्ज स्वीकारणे, डिजिटल 7/12 व 8 अ उतारे तात्काळ उपलब्ध करून देणे, 10) लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी / अधिवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र इत्यादी वाटप, 11) महसुल सुधारणा बाबत मार्गदर्शन, 12) इतर सेवा अंतर्गत ई-मोजणी, अग्रीस्टॅक, पीएम किसान योजना, तक्रार निवारण सेवा.
