गडचिरोली : जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुक्यातल्या अविकसित व असुविधायुक्त वेंगनूर, रेगडी, सुरगाव, अडन्गेपल्ली आणि पडकाटोला या गावांमधील नागरिकांना गेल्या कित्येक वर्षात मुलभूत सुविधाही मिळालेल्या नाहीत. यासंदर्भात दाखल याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने गंभीर दखल घेत जिल्हा प्रशासनाला जाब विचारला होता. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदिवासी विकास विभागाकडे सादर केलेल्या 38.31 कोटी रुपयांच्या कामांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या गावांना आता सुविधा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी मूलभूत हक्कांसाठी लढाई लढली. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या लढ्याची दखल घेत त्यांच्या विकासाचा मार्ग खुला केला. आरोग्य, रस्ते, शिक्षण या पायाभूत सुविधा मूलभूत हक्काच्या कक्षेतच येतात, या सुविधांपासून एखाद्या वर्गाला वंचित ठेवणे ही त्यांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. गडचिरोलीच्या या भागात घनदाट जंगल आहे. दरवर्षी मोठा पाऊस पडतो. पावसामुळे परिसरातील नद्या, नाले दुथडी भरून वाहू लागतात आणि वेंगनूर गट ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील या गावांचा उर्वरित जगाशी संपर्क तुटतो. चार ते पाच महिने या भागाला आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सोयीसुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन आपले अधिकार मागितले.
गावात जाण्यायेण्यासाठी चांगला रस्ता व्हावा, नदी ओलांडण्यासाठी पूल बांधला जावा, या गावांच्या हद्दीत एक सार्वजनिक आरोग्य केंद्र उभारावे, अशा साध्या मागण्या घेऊन या गावकऱ्यांनी अनेक वर्षं सरकारी कार्यालये झिजवली. मात्र त्याचा फारसा उपयोग न झाल्याने त्यांनी अखेर न्यायालयाचे दार ठोठावले. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या पत्राची दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आणि सरकारी यंत्रणांना विकासकामे करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आता आदिवासी विकास विभागाने वेंगनूर आणि इतर गावांच्या विकासासाठी 38 कोटींचा निधी मंजूर केला.
