गडचिरोली : रेतीघाटांचे लिलाव झालेले नसताना आणि घरकुल बांधकामासाठी टिपी नसताना गडचिरोली शहरालगतच्या कठाणी नदीतून बिनधास्तपणे बैलगाड्यांच्या माध्यमातून दररोज 300 ट्रिप रेतीची चोरी केली जात आहे. जणूकाही कारवाई करणारे अधिकारी आपल्या खिशात असल्याच्या अविर्भावात दिवसाढवळ्या ही रेती काढून नेली जात असताना कोणत्याही बैलगाडीवर कारवाई केली जात नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
शहरातील फुले वॅार्डकडून कठाणी नदीकडे जाणाऱ्या कच्च्या रस्त्याने दिवसभरात बैलगाड्यांमधून 250 ते 300 रेतीच्या ट्रिप मारल्या जातात. त्या गाडीचालकांना विचारल्यानंतर ते शिकवलेल्या पोपटाप्रमाणे सांगतात, ‘परवानगी वगैरे काही नाही जी, पण माझ्या घराच्या कामासाठी थोडी रेती पाहिजे होती म्हणून एक ट्रिप नेत आहे. गाडी माझीच आहे, माझ्याच घराचे काम सुरू आहे’ असे निरागसपणे सांगून ते शेकडो बैलगाड्यांच्या सूत्रधाराला पद्धतशिरपणे लपवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. यावरून गोरगरीब बैलगाडीचालकांना थोडंफार भाडं देऊन त्यांना समोर करत दररोज शेकडो ब्रास रेतीची चोरी करणारा सूत्रधार कोण? हे शोधण्याचे आव्हान आता निर्माण झाले आहे.
कठाणी नदीच्या पात्रात ज्या ठिकाणावरून ही रेती काढली जाते त्या ठिकाणी जाण्याचा कच्चा रस्ता दररोज चालणाऱ्या शेकडो बैलगाड्यांमुळे एवढा उखडून गेला आहे की त्या ठिकाणी चारचाकी वाहन जाऊच शकत नाही. दोन्ही बाजुच्या चाकांचा भाग खोलगट होऊन त्या रस्त्यावर एक फूट मातीचा थर जमा झाला आहे. त्यामुळे दुचाकी वाहनाने जाण्यासाठीही मोठी कसरत करावी लागते.
महसूल प्रशासनाची मूक संमती?
विशेष म्हणजे गेल्यावर्षीपर्यंत केवळ मध्यरात्रीपासून पहाटे 6 वाजेपर्यंत बैलगाड्या किंवा ट्रॅक्टरने रेतीची चोरी केली जात होती. पण यावर्षी चक्क सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बिनधास्तपणे रेती काढून वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे हे दृष्य दररोज पाहणारे नागरिक महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. तालुक्याच्या महसूल यंत्रणेने झोपेचे सोंग घेऊन या सर्व प्रकाराला मूक संमती दिल्याचे वरकरणी दिसत आहे.
तहसीलदारांकडे उत्तर नाही
यासंदर्भात गडचिरोलीचे तहसीलदार संतोष आष्टीकर यांना विचारण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी बोलण्याचे टाळले. त्यामुळे तहसील कार्यालयाकडे या सर्व गैरप्रकाराचे उत्तर नाही का? शासकीय मालमत्तेची शेकडो बैलगाड्यांच्या माध्यमातून लूट करण्याची खुली परवानगीच गडचिरोलीच्या तहसील कार्यालयाने दिली आहे का? अशी शंका घेण्यास वाव निर्माण झाला आहे.
या अभूतपूर्व आणि कोणाचीही तमा न बाळगता केल्या जात असलेल्या लुटीला आळा घातला जाईल का, आणि या लुटीला मूक संमती देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी कारवाई करणार का, याकडे आता गडचिरोलीकरांचे लक्ष लागले आहे.
