गडचिरोली : चामोर्शी तालुक्यातील तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी आपल्या सुपीक, सिंचित व बहुपीक जमिनी वाचविण्यासाठी संविधानिक आणि कायदेशीर मार्गाने शांततापूर्ण लढा देत आहेत. अशावेळी एका सामाजिक संस्थेचे पदाधिकारी संतोष सुरपाम यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे संबंधित जमिनींना किमान 1 कोटी रुपये प्रतिएकर मोबदला देण्याची मागणी केल्याचे आणि त्याची दखल पीएमओने घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. यामुळे नाहक संभ्रम निर्माण झाला असून ही आम्हा शेतकऱ्यांची भूमिका नाही, असे स्पष्टीकरण चामोर्शी येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी पत्रकार परीषदेत दिले.
स्थानिक विश्राम भवनात शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे जाहीर करताना सांगितले की, ही मागणी संबंधित बाधित शेतकऱ्यांची भूमिका नाही. ही मागणी करण्यापूर्वी एकाही गावातील ग्रामसभा, शेतकरी किंवा ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची विधाने संपूर्ण शेतकरी वर्गाची भूमिका म्हणून मांडणे चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहे. प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्पास आमचा ठाम विरोध आहे.
यावेळी शेतकरी म्हणाले, संबंधित परिसरात अद्याप कोणतीही अंतिम व अधिकृत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना मोबदल्याच्या रकमेची चर्चा करून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण करू नये. आमची लढाई जमिनीच्या किमतीसाठी नसून आमची सुपीक जमीन वाचविण्यासाठी आहे. कोणताही मोबदला आमच्या जमिनीचा, संस्कृतीचा, उदरनिर्वाहाचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा पर्याय होऊ शकत नाही. आम्ही आमची गावे सोडून इतरत्र पुनर्वसन स्वीकारण्यास कोणत्याही परिस्थितीत तयार नाही. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या नावाने शासनाकडे कोणतीही भूमिका मांडणे किंवा माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करणे अयोग्य आहे. शेतकऱ्यांची खरी बाजू जाणून घ्यायची असेल, तर संबंधित व्यक्तींनी गावात येऊन ग्रामसभा व शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधावा. शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित विषयांवर केवळ अधिकृत माहितीच प्रसारित व्हावी, असे आवाहन शेतकऱ्यांनी पत्रकार परीषदेत केले.
या पत्रकार परीषदेला मनमोहन बंडावर, नेमाजी घोगरे, सुरेश गुमतीवार, जीवनदास भोयर, संदीप तिंबाडे, कृष्णा मंडल, निरंजल मंडल, अनंत पिंदूरकर तसेच इतर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
