गडचिरोली : होऊ घातलेल्या देशाच्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या नोंदीसाठी स्वतंत्र कॉलम देण्यासह संगणकीय ड्रॉप-डाऊन मेन्यूच्या माध्यमातून जातनोंदणी करण्याची मागणी गडचिरोली जिल्हा सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीसाठी काल 1 नोव्हेंबर रोजी शिवाजी कॅालेजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत महामोर्चा काढून निदर्शने करण्यात आली. हातात फलक, घोषणाबाजी आणि एकजुटीचा संदेश देत ओबीसी समाजबांधव रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र या महामोर्चात पहायला मिळाले.
मोर्चात मोठ्या संख्येने महिला-पुरूष सहभागी झाले होते. विशेषत: आरमोरी, देसाईगंज, कुरखेडा तालुक्यातून मोर्चात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या बरीच होती. विशेष म्हणजे काही मोजके अपवाद वगळता जिल्हा मुख्यालयातील विविध पक्षातील ओबीसी पदाधिकाऱ्यांनी मात्र या मोर्चाकडे पाठ फिरवल्याने ओबीसी समाजबांधवांनी नाराजी व्यक्त केली. येत्या 15 नोव्हेंबरला राजधानी दिल्लीत या विषयावर मोर्चा काढला जाणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
देशातील 50 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले. ओबीसी समाजाची अचूक जातनिहाय लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी समोर यावी. या आकडेवारीच्या आधारे शिक्षण, रोजगार, आरक्षण आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे नियोजन करण्यात यावे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
2011 मधील सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेत (SECC) ओपन-एंडेड पद्धतीमुळे देशभरात 46 लाख 70 हजारांहून अधिक जाती-पोटजातींची नोंद झाली होती. उच्चार, स्पेलिंग आणि स्थानिक नावांमधील फरकामुळे आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी निर्माण झाल्या. परिणामी, या माहितीचा मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी अपेक्षित उपयोग झाला नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या धर्तीवर ओबीसींसाठीही जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम असावा. तसेच केंद्रीय व राज्यस्तरीय मागासवर्गीय याद्यांच्या आधारे संगणकीय ड्रॉप-डाऊन मेन्यू तयार करून जातनोंदणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. 1931 च्या जातनिहाय जनगणनेनंतर ओबीसी प्रवर्गात अनेक जातींचा समावेश झाल्याने या समाजाची निश्चित लोकसंख्या जाणून घेणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
शिक्षण, रोजगार आणि आरक्षण धोरणांवर परिणाम
ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्यास समाजाची खरी लोकसंख्या व सामाजिक-आर्थिक वास्तव समोर येणार नाही. याचा परिणाम शिक्षण, रोजगार, अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि आरक्षणाच्या धोरणांवर होऊ शकतो. त्यामुळे ‘जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसेल, तर ओबीसींचा सहभाग नसेल’ अशी ठाम भूमिका सकल ओबीसी समाजाने मांडली आहे. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या प्रश्नावलीत तातडीने सुधारणा करून स्वतंत्र कॉलम व ड्रॉप-डाऊन यादी लागू करावी. मागणी मान्य न झाल्यास देशव्यापी जनआंदोलन छेडण्यासह आगामी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
