गडचिरोली : गोंड गोवारी जमातीच्या अनेक दिवसांपासूनच्या लढ्यात शासन केवळ चालढकलपणा करून समाजाला न्यायापासून वंचित ठेवत असल्याचा ठपका ठेवत समाजातील नागरिकांनी आमदार कृष्णा गजबे यांना घेराव घालत निवेदन दिले. यावेळी वळणे समितीला अहवाल सादर करण्यास दोन महिन्यांची मुदतवाढ देणार्या जी.आर.ची होळी करत शासनावर आपला रोष व्यक्त केला.
26 जानेवारी 2024 रोजी आदिवासी संविधानिक गोंड-गोवारी संघर्ष कृती समितीतर्फे नागपूर येथील संविधान चौकात 17 दिवस उपोषण करण्यात आले होते. 10 फेब्रुवारी 2024 रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील सहयाद्री अतिथीगृहावर बैठक होऊन गोंड गोवारी जमातीचा संवैधानिक अभ्यास करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिश के.एल. वळणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून सहा महिन्यांच्या आत त्यांना आपला अहवाल शासनास सादर करण्यास कळविले होते. मात्र सदर समितीने 6 महिने लोटूनसुद्धा अहवाल न दिल्याने गोंड गोवारी कृती समितीने 4 सप्टेंबर रोजी पुन्हा नागपूर येथील संविधान चौकात एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन केले. शासनाकडून नियोजित कालावधीत अहवालासंदर्भात कार्यवाही व्हावी, अन्यथा 7 सप्टेंबरपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र आदिवासी विभागाने पुन्हा षडयंत्र करून वळणे समितीला अहवाल सादर करण्यास दोन महिन्यांचा अवधी देण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढला. त्यामुळे गोंड गोवारी जमातीमध्ये पुन्हा असंतोष पसरला.
आमदार कृष्णा गजबे यांच्या निवासस्थानी शनिवारी दोन तालुक्यातील गोंड-गोवारी बांधवांनी जाऊन आमदारांना घेराव घातला आणि शासनाच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. समाजाच्या बाबतीत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी निवेदनातून केली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष विनायक वाघाडे, उपाध्यक्ष डॉ. पूर्णा नेवारे, सचिव धनराज दुधकुवर, कार्याध्यक्ष कवडू सहारे यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.
