गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी बुधवारी आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी आश्रमशाळेला भेट देऊन या घटनेची सविस्तरपणे माहिती जाणून घेतली. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांचे थर्ड पार्टीकडून ऑडिट करण्याचे जाहीर केले. दरम्यान जपतलाई दुर्घटनेत निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरवून शाखेचे मुख्याध्यापक आणि मुली व मुलांच्या वसतिगृहाच्या अधीक्षकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिवही तेवढेच दोषी असल्याचे सांगत त्यांच्यावरही त्याच कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामुळे जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळा व्यवस्थापनांमध्ये एकच खळबळ निर्माण झाली आहे.
आश्रमशाळेच्या संपूर्ण परिसराची पाहणी
मंत्री डॉ.उईके यांनी जपतलई आश्रमशाळेला भेट देऊन घटनास्थळासह संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. विद्यार्थ्यांची झोपण्याची व्यवस्था, अंथरुण-पांघरुण व गाद्या, पिण्याच्या पाण्याची व फिल्टरची व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, स्वयंपाकगृह, स्वच्छता तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी उपलब्ध उपाययोजनांची त्यांनी बारकाईने पाहणी केली. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून घटनेबाबत तसेच शाळेत उपलब्ध सोयीसुविधांबाबत माहिती घेतली. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांना धीर दिला. “आदिवासी विकास विभाग पालक म्हणून विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे,” असे त्यांनी सांगितले. ज्या ठिकाणी त्रुटी आहेत त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
विद्यार्थ्यांची 15 ऑगस्टपर्यंत अन्यत्र व्यवस्था
जपतलाई आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन त्यांची 15 ऑगस्टपर्यंत चांगल्या निवासी सुविधा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध असलेल्या सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करावी. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही आणि त्यांना आवश्यक सर्व सुविधा मिळतील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश डॉ.उईके यांनी दिले.
513 अनुदानित आश्रमशाळांची होणार तपासणी
जपतलाई घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेचे सर्वंकष परीक्षण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व 513 अनुदानित आश्रमशाळांची पुढील तीन महिन्यांत तृतीय पक्षीय तपासणी करण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री डॉ.उईके यांनी दिले. या तपासणीत विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था, इमारतीची सुरक्षितता, अंथरुण-पांघरुण, पिण्याचे शुद्ध पाणी, भोजनाचा दर्जा, स्वच्छतागृहे, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता तसेच साप, विंचू, डास व अन्य कीटकांपासून संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यात यावी. याशिवाय सर्व आश्रमशाळांची वर्षातून किमान दोन वेळा प्रभावी तपासणी करावी. तपासणी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष परिस्थितीची खातरजमा करणारी असावी. तपासणीत निष्काळजीपणा किंवा गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
छायाचित्रांसह दस्तऐवजीकरणाचे निर्देश
शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेचा आढावा घेताना मंत्री डॉ.उईके यांनी प्रत्येक आश्रमशाळेची प्रत्यक्ष तपासणी करून त्याचे छायाचित्रांसह दस्तऐवजीकरण करण्याचे निर्देश दिले. विशेषतः दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आश्रमशाळांना प्राधान्य देऊन प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी नियमित भेटी द्याव्यात. तातडीच्या परिस्थितीत प्रत्यक्ष भेट शक्य नसल्यास व्हिडिओ कॉलद्वारे मुख्याध्यापक, वसतिगृह अधीक्षक व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून उपस्थिती, भोजन, निवास, स्वच्छता आणि अन्य सुविधांची खातरजमा करावी, असे त्यांनी सांगितले.
बेड-गाद्या, शुद्ध पाणी आणि सुरक्षात्मक उपायांवर भर
प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित आणि स्वच्छ निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणे ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत डॉ.उईके यांनी आश्रमशाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार पुरेसे बेड व गाद्या, स्वच्छ अंथरुण-पांघरुण, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छ व दर्जेदार भोजन तसेच शौचालयांमध्ये पुरेसे पाणी आणि नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. साप, विंचू, डास व अन्य कीटकांपासून विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय नियमितपणे करण्यात याव्यात. मुलींच्या वसतिगृहांसह आवश्यक ठिकाणी कीटकप्रतिबंधक जाळ्या बसवाव्यात. शाळा व वसतिगृह परिसरातील गवत, झुडपे आणि अस्वच्छता नियमितपणे दूर करून परिसर सुरक्षित ठेवावा, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थी उपस्थितीची आठ दिवसांत पडताळणी
आश्रमशाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थी आणि प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्याचे निर्देशही डॉ.उईके यांनी दिले. याबाबतचा अहवाल आठ दिवसांच्या आत सादर करण्यास त्यांनी सांगितले. एखादा विद्यार्थी सलग तीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर राहिल्यास त्याच्या पालकांशी तातडीने संपर्क साधून गैरहजेरीचे कारण जाणून घ्यावे आणि विद्यार्थ्याला पुन्हा शाळेत आणण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करावा. विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी, पालक सभा तसेच विद्यार्थी व पालकांशी सातत्यपूर्ण संवादावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
त्रुटींसाठी जबाबदारी निश्चित करा
तपासणीदरम्यान आढळणाऱ्या प्रत्येक त्रुटीची स्पष्ट नोंद करून त्या दूर करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. त्रुटींसाठी जबाबदार अधिकारी अथवा संबंधित संस्थेची जबाबदारी निश्चित करावी. इमारतीच्या सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत संयुक्त तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती व सुरक्षाविषयक कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
मृत विद्यार्थिनीच्या पालकांचे सांत्वन
आश्रमशाळेच्या पाहणीनंतर मंत्री डॉ.उईके यांनी धानोरा विश्रामगृह येथे सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या अनु गाजुर कोरेटी हिच्या माता-पित्यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांचे सांत्वन केले आणि या दुःखद प्रसंगी शासन कुटुंबाच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली. कुटुंबाची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना उपलब्ध शासकीय योजनांचा पात्रतेनुसार आणि नियमानुसार प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. घरकूल योजनेचा लाभ, वनपट्ट्याच्या जमिनीशी व राहत्या जागेशी संबंधित प्रकरणे नियमानुसार मार्गी लावणे तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत गाय, बैलजोडी किंवा अन्य पात्र वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या माध्यमातून कुटुंबाच्या शाश्वत उपजीविकेसाठी आवश्यक मदत करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्हा रुग्णालयात विद्यार्थिनींची विचारपूस
संध्याकाळी मंत्री डॉ.उईके यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या विद्यार्थीनींची भेट घेऊन त्यांची विचारपूस केली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या प्रकृती व सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती घेतली. विद्यार्थिनींना आवश्यक सर्व वैद्यकीय उपचार व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात कोणतीही कसूर राहू नये, असे निर्देश त्यांनी संबंधितांना दिले.
या दौऱ्यादरम्यान आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, माजी खासदार डॅा.अशोक नेते, आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, पोलीस अधीक्षक एम.रमेश, प्रकल्प अधिकारी तसेच आदिवासी विकास विभाग व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
